Sinds de introductie van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULB) heeft de werkgever met een reeks re-integratieverplichtingen te maken gekregen. In complexe situaties kan de wet behulpzaam zijn, maar de praktijk is vaak weerbarstig. In die gevallen kan jurisprudentie het gewenste houvast bieden. |